सांसद की अध्यक्षता में आयोजित दिशा की बैठक में जनपद के विकास कार्यक्रमों की हुई विस्तृत समीक्षा

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, गोल्डन कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं का हो व्यापक प्रचार-प्रसार।

स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उनके उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार भी मुहैया कराएं।

 रामपुर/उत्तर प्रदेश:(आफाक अहमद खान)–सांसद श्री घनश्याम सिंह लोधी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक का आयोजन किया गया।



बैठक में मनरेगा, ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, आईसीडीएस, मिड डे मील योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सुगम्य भारत अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर विस्तृत समीक्षा हुई तथा बैठक में मौजूद सांसद श्री घनश्याम सिंह लोधी, राज्यमंत्री श्री बलदेव सिंह औलख, एमएलसी कुंवर महाराज सिंह एवं समिति के अन्य सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा की गई।




राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जनपद में सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इन उत्पादों को उचित मार्केट की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराने के संबंध में सांसद ने डीसी एनआरएलएम को निर्देशित किया।



उन्होंने कहा कि यदि इन समूहों को स्थाई रूप से बेहतर मार्केट मिल जाएगा तो उत्पादों की बिक्री में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा और यह समूह अधिकतम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोगी साबित होंगे। 



जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार माँदड़ और मुख्य विकास अधिकारी श्री नंदकिशोर कलाल ने बताया कि शासन स्तर से जिले में अमेजॉन सखी तैनात करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं इसके साथ ही जिले में बेहतर एवं आकर्षक उत्पादों को तैयार करने वाले समूह को विभिन्न प्रकार के ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से जोड़ा जाएगा ताकि उनके उत्पादों की व्यापक पहुंच हो सके और उत्पादों की अधिकतम बिक्री के लिए ई-कॉमर्स आधारित मार्केट भी विकसित किया जा सके।



समिति के सदस्यों ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जनपद में जो भी सड़कें तैयार हो रही हैं नियमानुसार नवनिर्मित होने से 05 वर्ष तक उनके रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होती है परंतु भौतिक रूप से कई सड़कें सही स्थिति में नहीं है इस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण को निर्देशित किया कि वे नवनिर्मित सड़कों की सूची संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दें ताकि जनप्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करते हुए कमियों को दुरुस्त कराया जा सके।



सहायक आयुक्त उद्योग श्रीमती निहारिका ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत अप्रैल 2023 तक 1046 बच्चों को प्रशिक्षित करके उन्हें प्लेसमेंट दिलाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिस पर राज्यमंत्री श्री बलदेव सिंह औलख और एमएलसी कुँवर महाराज सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति मिले तथा प्रत्येक प्रशिक्षित बच्चे का प्लेसमेंट हो जाए ताकि सरकार की मंशा के अनुरूप अधिकतम लोगों को रोजगार के साधनों से जोड़ा जा सके।
बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के संबंध में समीक्षा के दौरान सांसद ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि वे जनपद में व्यापक प्रचार प्रसार को गति प्रदान करें तथा बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं बेटियों के सर्वांगीण विकास सहित विभिन्न मुद्दों के बेहतर समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाएं।




राशन वितरण व्यवस्था के संबंध में बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को राशन की उपलब्धता हो ताकि किसी भी व्यक्ति के सामने खाद्य सुरक्षा का संकट न उत्पन्न होने पाए, इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में लगातार सत्यापन का कार्य चल रहा है। अपात्र लोगों का नाम सूची से बाहर करने के साथ-साथ पात्र लोगों को अनिवार्य रूप से राशन उपलब्ध कराने की मंशा के साथ सूची में सम्मिलित भी किया जा रहा है।



उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 10 गाँवों में कराए गए कार्यों की पुष्टि और कार्यों की स्थिति की जानकारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि वे कार्य योजना की सूची सांसद एवं संबंधित ब्लाक प्रमुखों को उपलब्ध कराएं।



प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत जनपद की स्थिति की समीक्षा के दौरान सांसद ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान कई जगह ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिनमें लोग पात्र दिखते हैं परंतु पात्रता सूची में उनका नाम न होने के कारण उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि वर्ष 2011 में किए गए सर्वे के अनुसार पात्र लोगों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वर्ष 2017-18 में आवास प्लस नाम से कराए गए पुनः सर्वे के उपरांत जनपद में 9076 पात्र लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक ग्रामीण विकास को निर्देशित किया कि वे इन सभी चिन्हित लाभार्थियों की सूची प्रत्येक जनप्रतिनिधि को उपलब्ध कराएं साथ ही ग्राम पंचायतों की बैठकों में सचिव उन सूचियों में शामिल नामों को पढ़कर सुनाएं ताकि चिन्हित पात्र लाभार्थियों को यह जानकारी रहे कि उनका नाम सूची में शामिल है और उन्हें अनावश्यक रूप से किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।
जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि जिले में 598 सामुदायिक शौचालय संचालित हैं जिस पर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सामुदायिक शौचालयों में ताले बंद होने की शिकायतें मिलती हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जनप्रतिनिधि गणों को  यदि कोई ऐसा मामला मिलता है तो वे जिला प्रशासन को सहयोग करते हुए सूचित कर दें ताकि संचालक के विरुद्ध कार्रवाई हो सके।
बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने कहा कि जिले में वर्तमान में विद्युत आपूर्ति में काफी समस्याएं आ रही हैं इस पर अधिशासी अभियंता विद्युत ने बताया कि 11000 केवी की लाइन में पेड़ों की वजह से समस्याएं आ रही हैं जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि अधिशासी अभियंता विद्युत और डीएफओ संयुक्त रुप से पेड़ों की नियमित रूप से छटाई कराने की जिम्मेदारी लें।



एमएलसी ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को ट्यूबवेल के लिए दिए गए विद्युत कनेक्शन में निर्बाध विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए इसलिए विद्युत विभाग के अधिकारी इसके लिए भी गंभीर रहे।



स्वास्थ विभाग के अंतर्गत मा0 सांसद एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने जिले में गोल्डन कार्ड बनाए जाने की स्थिति के बारे में समीक्षा के दौरान निर्धारित सूची के अतिरिक्त अन्य पात्र लोगों को सूची में सम्मिलित करने के प्रावधान के बारे में पूछा, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में वर्तमान में 34660 अंत्योदय कार्डधारकों को भी गोल्डन कार्ड जारी करने के निर्देश हैं और इसके लिए कवायद लगातार जारी है। जनपद में मलेरिया से निपटने के लिए जरूरी दवाओं की उपलब्धता के बारे में भी सांसद ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जानकारी प्राप्त की।



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्व में खरीफ वर्ष 2021-22 में बाढ़ के दौरान जनपद में बीमित 8572 किसानों में से प्रभावित 5736 किसानों को मुआवजे के रूप में 29858807 रुपए प्रदान किए गए और खरीफ वर्ष 2022-23 के अंतर्गत 11385 किसानों ने अपना फसल बीमा करवाया है।



बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों में बच्चों को ड्रेस एवं अन्य सामग्रियां खरीदने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्थिति की समीक्षा के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले में पंजीकृत 200903 बच्चों में से 137362 बच्चों को धनराशि भेजी जा चुकी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जनपद का प्रदेश में पहला स्थान है जिस पर जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन की सराहना की।



ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत निर्धारित पैरामीटर के बारे में जनप्रतिनिधियों के पूछने पर मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 75 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास प्रारंभ करा दी गई है तथा आगामी कुछ दिवसों में ही जिले में 120 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस प्रारंभ कराने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं इससे शिक्षा व्यवस्था को और अधिक बेहतर तरीके से प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।



जनपद में कुपोषण उन्मूलन की दिशा में किए जा रहे कार्यों के बारे में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जनप्रतिनिधियों को विस्तार पूर्वक बताया साथ ही जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में जिले में चाइल्ड केयर एंड प्रोटक्शन फंड के अंतर्गत मिशन समर्थ और मिशन मुस्कान के संचालन और उसके सकारात्मक परिणामों के बारे में भी जानकारी दी।


 उन्होंने कहा कि फंड में सहज तरीके से आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिए क्यूआर कोड भी तैयार कराया गया है। जिला प्रशासन की इस पहल की भी बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने सराहना की।



बैठक में दिशा के सम्मानित सदस्यों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के अधिकारीगण भी मौजूद रहे।