अभियान चलाकर 01 सप्ताह मे नाले-नालियों, मार्गो से अनाधिकृत अतिक्रमण हटाए जाएं- जिलाधिकारी

लाभाथीर्परक योजनाओं में पत्रावलियां स्वीकृति के बाद ऋण वितरण में देरी न करें बैंकर्स-जिलाधिकारी

आजादी की अमृत महोत्सव अभियान के दौरान 15 अगस्त को बैकर्स 150 करोड़ों रु. की ऋण स्वीकृति पत्र लाभाथिर्यों को वितरित करें-जिलाधिकारी

मैनपुरी /उत्तर प्रदेश- जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह के सम्मुख जिला उद्योग, व्यापार बंधु की बैठक में उद्यमियों द्वारा कुछ स्थानों पर नाले-नालियों, सड़कों पर स्लैब डालकर कब्जा करने के कारण जल निकासी न होने के फलस्वरूप जलभराव की समस्या के साथ-साथ आवागमन में हो रही असुविधा की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी सदर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देशित करते हुए कहा कि कल से अभियान चलाकर नाले-नालियों, मागोर्ं पर कब्जा करने वालों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए जाएं, उन्हें 01 सप्ताह में अतिक्रमण को हटाने के लिए आदेशित किया जाए यदि 01 सप्ताह में स्वयं अनाधिकृत कब्जा न हटाया जाए तो नगर पालिका अपने संसाधनों से अनाधिकृत कब्जा हटवाकर दोषियों के विरुद्ध सावर्जनिक मागर् को बाधित कर आवागमन में बाधा उत्पन्न करने, नाले-नालियों पर कब्जा कर जल निकासी रोकने के तहत कायर्वाही की जाए साथ ही उनसे जुमार्ना भी वसूला जाए, नाले-नालियां जल निकासी के लिए, सड़क आमजन के आवागमन के लिए है, इस पर कहीं भी अनाधिकृत कब्जा न रहे, सभी उप जिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सुनिश्चित कराएं।

श्री सिंह ने बैठक में उपस्थित उद्यमियों, व्यापारियों का आह्वान करते हुए कहा कि शासन के निदर्ेशानुसार सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग पूणर्तया प्रतिबंधित किया गया है इसलिए सभी उद्यमी, व्यापारी सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग से बचें, लोगों को भी इसका प्रयोग न करने के लिए जागरूक करें, सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग के कारण पशु-पक्षियों, मानव जीवन पर काफी दुष्प्रभाव पड़ रहा है, प्लास्टिक के प्रयोग से वातावरण प्रदूषण के साथ-साथ भूमि की मिट्टी को भी नुकसान पहुंच रहा है।

उन्होने मै. गिरार्ज फूड प्रोडक्ट मिनी औद्योगिक आस्थान ज्योति धारऊ एवं मै. वैष्णवी इण्टरप्राइजेज बदनपुर के विद्युत विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों पर अधिशाषी अभियंता विद्युत को तत्काल प्रभावी कायर्वाही करने, अवैध ईंटों के संचालन को रोके जाने के लिए पुलिस, परिवहन, जीएसटी विभाग के अधिकारियों को निरतंर प्रवतर्न कायर् किये जाने के
निदेर्श दिये। उपायुक्त जीएसटी ने बताया कि ईंट के कारोबार में संलिप्त 39 वाहनों के विरूद्ध प्रभावी कायर्वाही कर 05 लाख 39 हजार रू. का अथर्दंड वसूला गया।

जिलाधिकारी ने बैंकसर् से कहा कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कायर्क्रम योजना, एक जनपद-एक उत्पाद योजना में जो पत्रावलियां बैंकसर् द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं उन पर 15 अगस्त को ऋण-वितरण करें। उन्होने समीक्षा के दौरान पाया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में भौतिक लक्ष्य 57 के सापेक्ष 70 आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए गए, जिनमे से बैंकों द्वारा 20 प्राथर्ना पत्र स्वीकृत कर 10पर ऋण वितरण किया गया, अभी विभिन्न बैंकों में 40 पत्रावलियां अवशेष है जबकि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कायर्क्रम के अन्तगर्त भौतिक लक्ष्य 70 के सापेक्ष 95 आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए गए, जिनमे से बैंकों द्वारा 34 प्राथर्ना पत्र स्वीकृत कर 15 पर ऋण वितरण किया गया, विभिन्न बैंकों में स्वीकृति के उपरांत भी 32 पत्रावलियां लम्बित हैं, एक जनपद-एक उत्पाद में वाषिर्क लक्ष्य 40 के सापेक्ष 154 पत्रावलियां बैंकों को पे्रषित की गयी जिसमें से 09 पत्रावलियां स्वीकृत कर 06 पर ऋण वितरित किया गया है।

बैठक में पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित, मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार, अपर जिलाधिकारी राम जी मिश्र, जिला अग्रणी प्रबन्धक अनिल प्रकाश तिवारी, उपायुक्त जीएसटी उत्तम तिवारी, अधिशाषी अधिकारी लाल चन्द्र भारती, जिला ग्रामाद्योग अधिकारी पवन कुमार, अधिशाषी अभियंता विद्युत आशीष गुप्ता, उद्यमी अनिल दीक्षित, के.के. गुप्ता, शिव कुमार श्रीवास्तव, विनय गुप्ता, लक्ष्मी नारायण तापड़िया, शिव रतन तापड़िया, घनश्याम दास गुप्ता, अहिवरन मिश्रा, आशुतोष तिवारी, अजय दुबे, सुनील वमार्, लालू आदि उपस्थित रहे, बैठक का संचालन उपायुक्त उद्योग मो. सऊद ने किया।