डीएम की अध्यक्षता में विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न
अधिकारियों को जनसामान्य के प्रति नजरिया बदलने की आवश्यकता
मत्स्य पालन में रोजगार की अपार संभावनाएं, सूअर पालन से जोड़ें लागत होगी कम
सीएमओ एवं सीडीओ को आयुष्मान कार्ड बनाये जाने की मानिटरिंग करने के निर्देश
अधिकारी पैरवी कर फसल बीमा का अधिक से अधिक किसानों को दिलाएं लाभ
अधिकारी स्वयं आईजीआरएस पोर्टल की निगरानी करते हुए समयबद्धता के साथ शिकायतों का गुणवत्तापरक कराएं निस्तारण
अलीगढ़/उत्तर प्रदेश:(संवाददाता जेड ए खान)– जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में विकास एवं निर्माण कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाओं के धरातल पर सफल क्रियान्वयन के लिये अधिकारियों को जन सामान्य के प्रति नजरिया बदलने की आवश्यकता है। बैठक में सहायक निदेशक मत्स्य ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि योजना में कुल 133 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 84 आवेदन पात्र हैं जबकि 49 आवेदन अपूर्ण पाये गये हैं। डीएम ने अन्तर्विभागीय सहयोग लेकर बेहतर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश देते हुए कहा कि अगले वित्तीय वर्ष के लिये गोष्ठियां आयोजित कर वृहद स्तर पर विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियांे तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुॅच सके। उन्होंने लाभार्थीपरक योजनाओं के तहत आवंटित धनराशि के विवरण सहित जियोटैगिंग के फोटो प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए कहा कि मत्स्य पालन को सुअर पालन से जोड़ें इससे लागत कम होगी। मत्स्य पालन में रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं।
जिलाधिकारी ने आयुष्मान कार्ड में प्रदेश में नीचे से तीसरे स्थान पर रहने पर कार्य में तेजी लाने के साथ ही सीएमओ और मुख्य विकास अधिकारी को नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये। सीएमओ डा0 नीरज त्यागी ने बताया कि 670 पंचायत सहायकों की आईडी बनाते हुए प्रशिक्षण एवं लाभार्थियों की सूची दे दी गयी है। यदि सभी को मशीन क्रय करा दी जाए तो आयुष्मान कार्ड बनाने में काफी प्रगति आएगी। डीएम ने बीडीओ को सीधे मशीन खरीदने के निर्देश देते हुए कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रधानों एवं कोटेदारों का भी सहयोग लिया जाए। एक्सईएन आरईडी द्वारा सड़क बनाए जाने में बाधा उत्पन्न होने की जानकारी पर डीएम ने एक्सईएन सिंचाई को सिल्ट उठाने के निर्देश देते हुए कहा कि सीडीओ सिल्ट सफाई की जांच कराते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्युत देयता को लम्बित न रखें और तत्काल विद्युत बिल जमा कराएं। डीएम ने बीएसए द्वारा पैसा जमा करने के उपरान्त भी विद्यालयों में विद्युत संयोजन न दिये जाने पर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए पुनः बीएसए को सूची देने के निर्देश दिये। डीएम ने प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी गड्ढ़ा मुक्ति अभियान में 50 फीसदी लक्ष्य हासिल करने पर पूछा का सड़कों के गड्ढ़े कब तक भरेंगे। जिस पर एक्सईएन पीडब्लूडी ने कार्य में तेजी लाने के प्रति आश्वस्त किया। उन्होंने अटल आवासीय विद्यालय की समीक्षा में एक्सईएन पीडब्लूडी एवं विश्व बैंक को कार्य की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही पोर्टल पर भी अपलोड करने के निर्देश दिये। डीएम ने कहा कि कार्यदायी संस्थाओं से अद्यतन रिपोर्ट लेकर प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा योजना के तहत विभागीय अधिकारियों को किसान की तरफ से पैरवी करते हुए बीमा कम्पनी से अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित कराये जाने निर्देश दिये। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को जनपद में निराश्रित गौवंशों की समस्या से किसानों एवं आमजन को राहत पहुॅचाने के लिये इसमें बीडीओ एवं डीपीआरओ का सहयोग लेने की बात कही। जनपद में विभिन्न ग्राम प्रधानों के कार्यों के जांच रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर उन्होंने जांच अधिकारियों के प्रति कड़ी नराजगी प्रकट करते हुए कहा कि इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं शीघ्र जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। डीएम ने सिंह ने राशन की रिक्त दुकानों की आवंटिन की प्रक्रिया 10 दिन में पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि खाद्य निरीक्षक इसकी जांच कर लें। उन्होंने श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ देने के लिये श्रमिकों का अधिक से अधिक पंजीकरण कराते हुए संचालित योजनाओं का लाभ दिलाये जाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने एडीएम सिटी को खाद्य सुरक्षा के नियमित वादो को निस्तारण कराने के निर्देश देते हुए कहा कि पाक्षिक प्रगति से अवगत कराया जाए। सहकारी देयों की वसूली में संतोषजनक उत्तर न दिये जाने पर डीएम ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि पदीय दायित्वों के निर्वहन के प्रति कोई निष्ठा नहीं है। डीएम ने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा में पाया कि पुलिस एवं नगर निगम स्तर पर ज्यादा मामले लम्बित हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा शिकायतें आने का मतलब है कि गुणवत्तापरक निस्तारण नहीं हो रहा है और विभागीय अधिकारी शिकायतों को संवेदनशीलता से नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिये कि अधिकारी स्वयं पोर्टल को देखें और अपनी निगरानी में समयबद्धता के साथ शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित कराएं।
बैठक में सीडीओ अंकित खण्डेलवाल, एडीएम डीपीपाल, अमित कुमार भट्ट, विवेक चतुर्वेदी समेत समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।