दस सूत्रीय मांग पत्र के संबंध में रोजगार सेवकों ने खंड विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

सीतापुर/उत्तर प्रदेश:(नूरुद्दीन)- विकासखंड सकरन में कार्यरत रोजगार सेवकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं सहित दस सूत्रीय मांग पत्र के समाधान के संबंध में रोजगार सेवकों ने खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर 4 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा पर शासन स्तर पर उचित निर्णय न लेने के संबंध में एडीओ आईएसबी जितेंद्र कुमार रस्तोगी को ज्ञापन देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संज्ञान लेकर समाधान करने की मांग की है जबकि रोजगार सेवकों का कहना है इस संबंध में कि शासन को संगठन द्वारा पत्राचार और वार्ता के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर अवगत कराया गया लेकिन अभी तक शासन द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया रोजगार सेवकों का कहना है कि इस समय वर्तमान में हमारा मानदेय 7788 रुपए मिल रहा है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी 10 महीने हो गए अभी तक शासन द्वारा EPF 2218 रुपया खाते में जमा नहीं किया गया जिससे किसी भी मनरेगा कर्मी की मृत्यु के उपरांत उसके परिवार के आश्रित को लाभ नहीं मिलेगा
मांग पत्र में रोजगार सेवकों ने कहां की मनरेगा कर्मी की मृत्यु के उपरांत परिवार के आश्रित को समायोजन किया जाए व मांग पत्र में ग्राम रोजगार सेवकों ने कहा की रोजगार सेवकों से रिक्त ग्राम पंचायतों में भी काम लिया जाए जिस के संबंध में 31 मई 2022 पत्रांक संख्या 1086 के अंतर्गत आयुक्त महोदय द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था और मानव संसाधन नीति(HRPolicy) के संबंध में 31 मई 2022 को पत्रांक संख्या 1087 के अंतर्गत विभाग द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है लेकिन अभी तक शासन द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया मांग पत्र में रोजगार सेवकों ने कहां किं रोजगार सेवकों पर फर्जी कार्यवाही के संबंध में पत्रांक संख्या 1085 के माध्यम से आयुक्त महोदय द्वारा शासन को पत्र प्रेषित किया जा चुका है व जॉब चार्ट में अन्य काम जोड़ने के संबंध में 18 नवंबर 2021 को व उसके उपरांत कई बार रिमांडर भी विभाग द्वारा शासन को भेजा गया है जिसके अंतर्गत चार विभागों के कार्य जोड़ने थे परंतु सिर्फ प्रधानमंत्री आवास व मुख्यमंत्री आवास की जियो टैगिंग के कार्य ही जोड़े गए हैं जबकि रोजगार सेवकों का कहना है कि अन्य कार्य भी जॉब चार्ट में जोड़े जाएं व बकाया मानदेय भी दिया जाए व रोजगार सेवकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाए
अभी सब मांगों को लेकर रोजगार सेवकों ने खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का समाधान कराने की मांग की