I.G.R.S. पोटर्ल पर शिकायत को संबंधित अधिकारी समस्या का जल्द निवारण करें:-जिलाधिकारी

3 वर्ष से 5 वर्ष तक के पुराने वादों को प्राथमिकता पर निस्तारित करें:– जिलाधिकारी

मैनपुरी/उत्तर प्रदेश:- आई.जी.आर.एस. पोटर्ल पर बार-बार शिकायत करने वालें व्यक्तियों को चिन्हित कर संबंधित अधिकारी उनसे संवाद कर समस्या का निवारण करें। सभी अधिकारी प्रतिदिन ई-डिस्टिक पोटर्ल को प्रत्येक दशा में लॉगिन करें। आई.जी.आर.एस. के माध्यम से प्राप्त कोई भी शिकायती प्राथर्ना पत्र डिफॉल्टर की श्रेणी में न रहें। समय से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापरक निराकरण किया जाए। सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने-अपने न्यायालय मे 05 वर्ष से पुराने वादों की पत्रावलियों पर लाल स्टीकर लगाकर जल्दी-जल्दी तिथि देकर प्राथमिकता पर निस्तारित करें। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी अंतविर्भागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रवतर्न कार्य बढ़ाएं। जनपद में किसी भी दशा में ओवरलोडिंग, अनाधिकृत वाहनों का संचालन, अवैध शराब की बिक्री न हो, सुनिश्चित किया जाए।

      उक्त निर्देश जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने कर-करेत्तर, राजस्व कार्यो की समीक्षा के दौरान देते हुए राजस्व वसूली की खराब प्रगति पर उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों को चेतावनी जारी करने, संयुक्त आयुक्त वाणिज्यकर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि उप जिलाधिकारी, तहसीलदार प्रतिदिन क्षेत्र मे जाकर बकायदारों से वसूली करें। राजस्व वसूली की प्रगति बेहद निराशाजनक हैं। इसे सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किये जाएं, अमीनों के साथ बकायादारों के घर जाकर उनसे धनराशि जमा कराएं। धनराशि जमा न करने पर उन्हें पकड़कर तहसील लाया जाए। तहसील दार, उप जिलाधिकारी अमीनों के भरोसे वसूली न छोड़ें। स्वयं नेतृत्व देकर विभिन्न मदों मे बकाया की धनराशि की वसूली कर प्रगति सुधारें। उन्होने कहा कि परिवहन, स्टांप एवं निबंधन, आबकारी, विद्युत देय की लंबित आर.सी. का सभी तहसीलदार संबंधित विभागों से तत्काल मिलान कराकर लंबित आर.सी. की प्राथमिकता पर वसूली करना सुनिश्चित करें। 

     श्री सिंह ने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देशित करते हुए कहा कि वसूली की प्रगति के साथ-साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को भी सुधारें। निधार्रित रोस्टर के अनुसार शहरी, ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। विद्युत समाधान सप्ताह के दौरान प्रत्येक विद्युत उप केंद्र पर कैंप लगाकर राजस्व की वसूली की जाए। उपभोक्ताओं का उत्पीड़न न हो, विद्युत बिलिंग व्यवस्था भी सुधारी जाए। उन्होंने आबकारी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि समस्त तहसीलों में लंबित आर.सी. का तत्काल मिलान कराकर वसूली कराएं। प्रवतर्न कार्य बढ़ाया जाए, अवैध शराब की बिक्री किसी दशा में न हो। अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध दंडात्मक कायर्वाही की जाए। निधार्रित लक्ष्य के सापेक्ष वसूली की जानकारी करने पर पाया कि माह अगस्त तक निधार्रित लक्ष्य 155.31 करोड़ के सापेक्ष माह अगस्त तक 133.03 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। उन्होंने ए. आर. टी. ओ. को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में किसी भी दशा में ओवरलोडिंग न हो। जनपद में स्थापित टोल टैक्स पर वजन मशीन उपलब्ध रहे। अनाधिकृत वाहनों का संचालन रोका जाए। उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि परिवहन, वाणिज्य कर, विद्युत देय की वसूली में जनपद मंडल में सबसे नीचे है। संबंधित अधिकारी इस ओर ध्यान देकर वसूली की प्रगति सुधारें अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कायर्वाही की जाएगी।

      जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों से कहा कि 03 वर्ष से लेकर 05 वर्ष तक के पुराने वादों को प्राथमिकता पर निस्तारित करें। जानकारी करने पर पाया कि मैनपुरी तहसील में 05 वर्ष पुराने 43 वाद, तहसील करहल में 07, तहसील भोगांव में 68 एवं तहसील किशनी में 02 वाद अनिस्तारित हैं। उन्होंने खनन निरीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में अवैध खनन किसी दशा में न हो। अधिशासी अधिकारी नगर निकाय अपशिष्ट प्रबंधन के उचित प्रबंध करें। कूड़ा उठान समय से हो, कूड़ा निधार्रित डंपिंग ग्राउंड पर ही डाला जाए। सड़क के किनारे कहीं भी कूड़े के ढेर दिखाई न दें। उन्होंने आई.जी.आर.एस. की समीक्षा के दौरान पाया कि अधिशासी अभियंता सिंचाई के यहां 64, नलकूप के यहां 47, जिला पंचायत राज अधिकारी के यहां 43, उप जिलाधिकारी भोगांव के यहां 681, तहसीलदार घिरोर के यहां 815, तहसीलदार भोगांव के यहां 1662, परियोजना अधिकारी डूडा के यहां 13, अधिशासी अभियंता लोक निमार्ण के यहां 35, समाज कल्याण के यहां 23, जिला पूर्ति अधिकारी के यहां 20, जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहां 15, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के यहां 53 प्राथर्ना पत्र अभी निस्तारण हेतु अवशेष हैं। जिसमें से उप जिलाधिकारी सदर के यहां 13, तहसीलदार भोगांव के यहां 42 प्रकरण डिफॉल्टर की श्रेणी में है। 

            बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार, अपर जिलाधिकारी राम जी मिश्र, अपर जिलाधिकारी न्यायिक गणेश प्रसाद, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी एस.एन. मौर्य, उप जिलाधिकारी सदर, भोगांव, किशनी, कुरावली, घिरोर, नवोदिता शर्मा, कुलदेव, राम नारायण, युगान्तर त्रिपाठी, शिव नारायण, जिला आबकारी अधिकारी दिनेश कुमार, तहसीलदार, अन्य संबंधित अधिकारी, कलेक्ट्रेट के विभिन्न अनुभाग प्रभारी आदि उपस्थित रहे।