दलितों को भूमिहीन होनें से बचाने के लिये कांग्रेसियों ने महामहिम राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

झांसी/उत्तर प्रदेश:(संवाददाता सुल्तान आब्दी)–: आज शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश महासचिव राहुल रिछारिया की विशेष उपस्थिति एवं शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने महामहिम राज्यपाल महोदया को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित करते हुये कहा कि तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जाति/जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुये और उन्हें भूमिहीन होने से बचाने के लिये उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कानून बनाया था।इसके तहत एक सीमित रकवा (3,125 एकड़)से अधिक कृषि भूमि यदि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोग विक्रय करना चाहते है तो उन्हें जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।परंतु हमें समाचार -पत्रों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश की श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार उक्त कानून को निष्क्रिय करने जा रही है।

इस कानून को निष्प्रभावी होने से अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के लोग पूरी तरीके से भूमिहीन हो जायेगें और अनुसूचित जाति /जनजाति के व्यक्तियों की जमीन समाज के रसूखदारों को खरीदने की खुली छूट मिल जायेगी साथ ही सरकार के दबाब / इशारे से इस वर्ग के लोगो के पास जो थोडीं बहुत कृषि भूमि है वह भी औने -पौनें दाम पर डरा-धमका कर “हम दो हमारे दो “को सौप दिया जायेगा।
ज्ञापन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दलित विरोधी जो नियम लाया जा रहा है उस पर दलित समाज के हितों को ध्यान में रखते हुये तत्काल रोक लगाये जाने की मांग की गई ।
ज्ञापन देने वालों में अरविंद कुमार बबलू, अमीर चंद आर्य,हरिओम श्रीवास,शाहरुख खान,राजकुमार फौजी,सोहन तिवारी ,अरुण शर्मा ,ओमप्रकाश अहिरवार, दिनेश वर्मा, इमरान खान,प्रीति श्रीवास,सूरज प्रकाश राय,कन्हैया कुशवाहा,जुगल किशोर वर्मा,वीरेंद्र झां,गौरव कंचन,सागर अहिरवार एवं कृष्णा कुमार आदि शामिल रहे