सुविधाशुल्क न मिलने पर शहरी आवास की किस्त रोकने को लेकर डीएम से शिकायत

उपजिलाधिकारी बलरामपुर को सौपी गयी जांच की जिम्मेदारी।

इन्ही कारणों से पूर्व परियोजन अधिकारी हो चुके है बर्खास्त।

बलरामपुर/उत्तर प्रदेश:(संवाददाता गुलाम नबी कुरैशी)–- बलरामपुर।शहरी आवास योजना में सुविधा शुल्क न मिलने पर आवास की किस्त रोकने को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की गई है।

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह ‘बैस’ ने जन सम्पर्क के दौरान नगरवासियों द्वारा शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि शहरी आवास योजना में डूडा विभाग के सर्वेयर द्वारा 10 फीसदी सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है सुविधा शुल्क न देने पर फर्जी रिपोर्ट लगाकर दूसरी किस्त को रूकवा दिया जाता है और परेशान किया जाता है । भाजपा मीडिया प्रभारी ने जिलाधिकारी के संज्ञान में इस प्रकरण को लाकर जांच कराने की मांग की है जिस पर उपजिलाधिकारी बलरामपुर को जांच सौपी गयी है उन्होंने कहा कि जब आवास देने से पहले पूरी जांच कर ली जाती है तो फिर फर्जी रिपोर्ट लगाकर और खातों को सीज कराने का क्या कारण है पूर्व में भी इसी प्रकार छ:सात लोगों पर एफ आई आर करा दिया गया था। जांच में दोषी पाये जाने पर परिजोजना अधिकारी बर्खास्त किये गये थे।
सरकार द्वारा गरीबों को खुले आसमान में न रहना पड़े इसके लिए नि:शुल्क आवास दिया जाता है जबकि विभाग द्वारा गरीबों को परेशान किया जाता है।