जन-कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन पत्र बैंकर्स तत्काल उन्हें स्वीकृत करे:–जिलाधिकारी
पात्र लाभाथिर्यों, के अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएं
मैनपुरी(दिलनवाज)- जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने जिला सलाहकार समिति, बैंकसर् की बैठक में उपस्थित विभिन्न बैंक के शाखा प्रबंधकों, जिला समन्वयक को निदर्ेशित करते हुए कहा कि विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं में जो आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए गए हैं, बैंकसर् तत्काल उन्हें स्वीकृत कर ऋण वितरण करना सुनिश्चित करें, बैंकसर् किसी भी पत्रावली को अकारण अपने यहां लंबित न रखें बल्कि यदि पत्रावली में कोई कमी है तो उसे संबंधित विभाग के अधिकारी से समन्वय स्थापित कर दूर कराएं ताकि योजना में लाभाथीर् को लाभान्वित किया जा सके और वह अपना स्वरोजगार स्थापित कर स्वाबलंबी बन सके। उन्होने कहा कि कोई भी बैंकसर् अकारण पत्रावलियों को वापिस न करें, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना में आर्यवर्त बैंक द्वारा 99, बैंक आॅफ इण्डिया द्वारा 43 पत्रावलियां वापस की हैं। उन्होने कहा कि यदि पे्रषित पत्रावली पर ऋण वितरण सम्भव न हो तो स्पष्ट आख्या अंकित कर पत्रावली वापस की जाये।
श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पात्र लाभाथिर्यों, मत्स्य पालन से जुड़े व्यक्तियों, कृषि क्षेत्र से जुड़े किसानों के अभियान चलाकर किसान क्रेडिट काडर् बनाए जाएं, शाखा प्रबंधक प्राथमिकता पर इच्छुक किसानों के के.सी.सी. बना कर उपलब्ध कराएं ताकि किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके और उन्हें कृषि उत्पादन संबंधी कायर् के लिए आथिर्क कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने बैठक में उपस्थित विभिन्न बैंक शाखाओं के प्रबंधकों, अग्रणी जिला प्रबंधक, कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए आपस में समन्वय स्थापित कायर् करें, बैंकर्स के.सी.सी. के साथ फसली ऋण योजना में भी अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करें ताकि किसानों की आमदनी में बढ़ोत्तरी हो सके।
मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार ने समीक्षा के दौरान बैंकसर् से कहा कि 30 जून को आयोजित होने वाले रोजगार संगम मेले में कम से कम 10-10 किसानों, पशु पालकों को, 05 मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट काडर् स्वीकृत पत्र, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रथम-फेज के कम से कम 50 एवं द्वितीय-फेज के कम से कम 100 लाभाथिर्यों को, एक जनपद-एक उत्पाद के 05 लाभाथिर्यों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन बैंक शाखाओं में मुख्यमंत्री युवा स्वः रोजगार योजना, स्पेशल कंपोनेंट प्लान, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानंत्री स्वनिधि योजना, शिक्षा ऋण के आवेदन पत्र स्वीकृत हेतु लंबित हैं, संबंधित शाखा प्रबंधक, जिला समन्वयक 15 जुलाई तक शत- प्रतिशत आवेदन पत्र स्वीकृत कर ऋण वितरण करना
सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना, शिक्षा ऋण योजना, प्राधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित जिन योजनाओं में किसी विभाग का हस्तक्षेप नहीं है उन योजनाओं में प्राप्त आवेदनों पर ऋण वितरण में किसी भी प्रकार की हीला-हवाली न की जाय।
उन्होने एक जनपद-एक उत्पाद योजना की समीक्षा के दौरान पाया कि विभिन्न बैंकों को 50 आवेदन पत्र पे्रषित किये गये जिसमें से बैंकों द्वारा मात्र 07 आवेदन पत्र स्वीकृत कर सिफर् 05 पर ही ऋण वितरित किया गया है, 43 आवेदन पत्र अभी भी बैंक शाखाओं में स्वीकृत हेतु लंबित हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योनजा फेज- प्रथम मे 138 आवेदन पत्र ऋण वितरण हेतु लंबित हैं जबकि मुख्यमंत्री युवा स्वःरोजगार योजना में प्रेषित 46 पत्रावलियों में से बैंकसर् द्वारा अभी तक मात्र 10 पत्रावलियां ही स्वीकृत की गयी हैं और 03 पर ही ऋण वितरण किया गया है, स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना में प्रेषित 143 पत्रावलियो में से मात्र 03 पत्रावलियां ही स्वीकृत की गयी हैं, और अभी तक एक भी पत्रावली पर ऋण वितरण नहीं किया गया है, यह स्थिति बेहद खेदजनक है, बैंकर्स इस ओर ध्यान दें, शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं मे ऋण वितरण करने में हीला-हवाली न करें।
इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सदर नवोदिता शमार्, उपायुक्त एन.आर.एल.एम. पी.सी. राम, उपायुक्त उद्योग मो. सऊद, नवाडर् प्रतिनिधि अनुपम दत्ता, उप कृषि निदेशक डी.वी. सिंह, परियोजना अधिकारी डूडा आर.के. सिंह, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी पवन यादव, जिला कृषि अधिकारी सूयर् प्रताप, विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबन्धक आदि उपस्थित रहे, बैंठक का संचालन अग्रणी जिला प्रबन्धक अनिल प्रकाश तिवारी ने किया।