अपने आपको लखनऊ मुख्यालय का अधिकारी बताकर किया ठगी का प्रयास,हुआ असफल
सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ठगों ने अपनाया नया तरीका,कागज सत्यापन के नाम पर जमा करवा रहे पैसे
सीतापुर:(नूरुद्दीन)–सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने गरीबों वंचितों के लिए उसको लाभ देने के लिए सरकार ने ऑनलाइन सेवा प्रणाली के अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है उसके बाद भी गरीबों वंचितों से अपना फार्म और योजना का लाभ पाने के लिए ठगों के द्वारा अनजान नंबर से फोन करके अवैध रूप से धन की मांग की जाती है।
एक मामला प्रकाश में आया है जहां पर विकासखंड खैराबाद की ग्राम पंचायत रामकोट के आवेदक राम औतार सिंह ने अपनी पुत्री की शादी के लिए शादी अनुदान योजना के अंतर्गत अपना फार्म ऑनलाइन कराया था जिसकी जांच भी हुई थी उसके बाद एक अज्ञात नम्बर +917298530078 से आज दिनांक 3 जून 2022 को फोन आया और फोन करने वाले ठग ने अपने आपको मुख्य ऑफिस लखनऊ में अधिकारी बताया जिसके बाद उसके द्वारा आवेदन के बारे में जानकारी ली और फिर कहा कि आपको 51 हजार रुपये अनुदान राशि मिलेगी जिसकी एक शर्त है कि आपको कागज सत्यापन का चार्ज 4 हजार पांच सौ रुपये देना पड़ेगा और वह जमा करने के दो घण्टे बाद आपका शादी अनुदान की सहायता राशि आपके खाते में आ जायेगी अगर अनुदान राशि लेना है तो उपरोक्त धनराशि दे दो नहीं तो तुम्हारा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
इस पर आवेदक को कुछ शक हुआ और उसके बाद उसको कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया तथा कोई भी धनराशि ठग को नहीं दी है।आपको बता दें कि जनता को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को पाने के लिए अधिकारियों के द्वारा काफी रूप से दौडाया जाता है जिससे तंग आकर लोग दलालों के सहारा लेते हैं और अपना काम करवाने के एवज में मोटी रकम भी देते हैं जिसके बाद सही व्यक्ति को सरकार की महत्त्वपूर्ण योजना समय से नहीं मिल पाती है और वह विभाग और अधिकारियों के चक्कर ही लगाता रहता है जबकि विभाग में दलाल अपनी ऊंची पकड़ बनाकर लोगों का काम कराते हैं और अवैध वसूली करते हैं जिसके कारण लोगों को भारी धनराशि चुकानी पड़ती है।
इस सम्बंध में जब विभागीय अधिकारियों से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को आवेदन से सम्बंधित कोई जानकारी न दें और कोई फोन करके योजना का लाभ दिलाने का लालच दे और पैसों की मांग करे तो उसको कोई भी सुविधा शुल्क न दें सरकार पारदर्शिता से कम करती है जो व्यक्ति जांच में योजना का लाभ पाने के योग्य होगा उसको शासन के द्वारा ऑनलाइन भुगतान उसके खाते में कर दिया जाता है।