जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण करें अफ़सर : डीएम
लखीमपुर खीरी:(नूरुद्दीन) जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनसुनवाई, आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन, तहसील व थाना दिवस हेतु समय-समय पर विस्तृत निर्देश दिये गये है, जिनका शत-शत अनुपालन सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को दिए।
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी कार्यालय में समस्त कार्यदिवसों में प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक स्वयं जनसुनवाई सुनिश्चित करें एवं “Then & There” समस्याओं का निस्तारण करें। जनशिकायतों पर मात्र आदेश देने की औपचारिकता न करके सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यदि किसी प्रार्थी की समस्या ज्यादा समय से लम्बित है, तो दूरभाष पर राजस्व व पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर प्राप्त समस्याओं का निस्तारण कराया जाए। विशेष कर भूमि सम्बन्धी विवाद में एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी यदि आवश्यक हो तो राजस्व व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे कि समस्या का स्थायी रूप से निराकरण हो सके।
जनसुनवाई के समय अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों की यदि भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, जिससे कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को भरपूर शक्ति से लागू किया जा सके। जनसुनवाई के समय यदि किसी शिकायत कर्ता द्वारा एक बार से अधिक अपनी शिकायत दी जाती है तो समस्या के मूल कारण को समझ कर दोषी कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये, अथवा विशिष्ट प्रकृति की समस्याओं के लिए अगले संपूर्ण समाधान दिवस /थाना समाधान दिवस में समय निश्चित कराते हुये फील्ड के अधिकारियों के समक्ष शनिवार के दिन यथास्थान (तहसील एवं थाने पर ) समस्या का निस्तारण भी सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने बताया कि जनसुनवाई के वक्त जनप्रतिनिधियों से प्राप्त जनसमस्याओं का प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाय। सरकारी सीयूजी नम्बर पर अधिकारीगण स्वयं उत्तर दें एवं जनप्रतिनिधियों से दूरभाष पर भी सम्पर्क में रहें, जिससे जनपद में समन्वित रूप से जनसमस्याओं निस्ताण हो सके।
प्रदेश में आईजीआरएस की प्रणाली लागू है एवं यह देखने में आया है कि कतिपय तहसील अथवा थानों में लम्बे समय से जनशिकायतों का निस्तारण नही किया गया है एवं उनका निस्तारण में रैंक न्यूनतम स्तर पर है, ऐसे अधिकारियों से अपेक्षा है कि नियमित रूप से आईजीआरएस, सीएम हेल्प लाइन, संपूर्ण समाधान दिवस व थाना समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की जाये,जिस किसी ब्लाक, तहसील य थाना में अधिकतम निस्तारण लम्बित होगी उनके सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
डीएम ने कहा कि शीघ्र ही जनसुनवाई व आईजीआरएस व सीएम हेल्पलाईन की वह स्वयं समीक्षा करेंगे एवं यदि जनसुनवाई में अधिकारियों की अनुपस्थिति, आईजीआरएस एवं सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण नही होता है, तो सम्बन्धित जिलास्तरीय अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।