भू माफियाओं पर कब चलेगा बुल्डोजर पूछ रही पलिया की जनता
लखीमपुर खीरी: (नूरुद्दीन)– उत्तर प्रदेश योगी सरकार जहां अपराधियों व भू माफियाओं पर बिल्डोजर की कार्रवाई का कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सख्त निर्देश दे रही है वहीं पलिया के संबंधित विभाग पुलिस तथा तहसील प्रशासन ने कार्रवाई करने में चुप्पी साध रखी है। आपको बता दें कि पलिया नगर सहीत आस पड़ोस के सटे हुए गांव में सबसे ज्यादा ताल तलैया और ग्राम समाज की भूमि पड़ी हुई थी ।
जिसपर भू माफिया ने अपनी पौनी नजर गड़ाकर उस भूमि पर पहले मिट्टी व बालू पाटकर कब्जा किया उसके बाद धीरे धीरे उस भूमि को प्लास्टिक दिखाकर करोड़ों में बेचकर अरबपति बन गए और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी सूत्रों से मिली जानकारी में यह भी बताया जा रहा है कि पुर्खों से प्रधानी एक ही घर में चली आ रही है यही कारण है कि पलिया की सभी ताल तलैया और ग्राम समाज की भूमि को दीमक की तरह साफ कर दिया गया और मजे की बात जब किसी ने इस शख्स के खिलाफ आवाज बुलंद की तो उसको संयंत्र में फसा कर अपनी दबंगई का पूरा रंग दिखाया ।
जानकारों ने बताया इस सख्श के पिछे पलिया तहसील में दस सालों से तैनात लेखपाल की मिलीभगत का पूरा संरक्षण मिला हुआ है जो इसके चारों ओर से मददगार साबित हो रहा है वही पुलिस रिकार्ड की बात की जाए तो लगभग एक दर्जन से अधिक मामले पलिया कोतवाली में लंबित पड़े हुए हैं जिसमें उन लोगो का नाम है जिन्होंने इसके अत्याचार की लड़ाई छेड़ी थी क्या उन लोगों को न्याय मिलेगा और दबंगई दिखाने वाले भू माफिया के खिलाफ आखिर प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करने में क्यों कतरा रहा हैं जबकि बात की जाए तो पलिया कोतवाली में ऐसे कई और अपराधियों की बड़ी लिस्ट भरी पड़ी है जिसमें संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है।
वहीं तहसील प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो वह भी कार्रवाई करने में पीछे हटने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं जानकारों का कहना है कि पलिया से सटे गांव में इस क़दर जगहों को कब्जा कर बेचा गया है कि नगर तथा गांव के सभी लोगों के पास काला चिट्ठा मौजूद हैं और तो और सबसे ज्यादा इस ग्राम पंचायत की शिकायती पत्र अधिकारियों के पास जाती है लेकिन तहसील विभाग के अधिकारियों को कुछ नहीं मालूम रहता और मालूम भी कैसे होगा जब घर का भेदी ही लंका ढाने वालें की तर्ज पर अधिकारियों को गुमराह कर रहा है। अब देखना होगा कि योगी सरकार में कब तक ताल, तलैया, ग्राम समाज, परती जमीनों को कब्जा मुक्त किया जायेगा। और संबंधित विभागों में बैठे मठाधीशों पर कार्रवाई होगी।