स्वच्छ भारत मिशन फेस-02 के 1500 लाभाथिर्यों का 02 दिन में सत्यापन हो:-जिलाधिकारी

अधिकारी सत्यापन करते समय पारदशिर्ता का रखे ध्यान:-जिलाधिकारी

मैनपुरी (दिलनवाज) जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने जिला स्तर पर गठित जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति की बैठक के दौरान जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन द्वारा निधार्रित स्वच्छ भारत मिशन फेस-02 के अंतगर्त जिन 1500 लाभाथिर्यों का चयन किया गया है। उन सभी का प्रत्येक विकास खंड पर 02 सदस्यीय टीम गठित कर आगामी 02 दिन में प्रत्येक दशा में सत्यापन कराया जाए।

कमेटी में परियोजना निदेशक डीआरडीए, उप निदेशक कृषि, जिला विद्यालय निरीक्षक, उपायुक्त मनरेगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सेवायोजन अधिकारी, राजस्व अधिकारी, उपायुक्त उद्योग को रखा जाए इनके साथ खंड शिक्षा अधिकारी बेवर, जागीर, जिला कायर्क्रम अधिकारी, सहायक अभियंता जल निगम, लोक निमार्ण, आर. ई. डी., जिला कृषि अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी को लगाया जाए। प्रत्येक ब्लॉक के चयनित लाभाथिर्यों के सत्यापन हेतु गठित टीम के साथ वहां के सहायक विकास अधिकारी पंचायत संबंधित ग्रामों की सूची लेकर उपस्थित रहे। सत्यापन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर कर संबंधित अधिकारी 25 जून को पूवार्हन 11 बजे तक अपनी रिपोर्ट जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

श्री सिंह ने जानकारी करने पर पाया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेस-02 में विकास खंड बरनाहल के 119, विकास खंड बेवर के 248, विकास खंड घिरोर के 50, विकास खंड जागीर के 106, विकास खंड करहल के 194, विकास खंड किशनी के 176, विकास खंड कुरावली के 216, विकास खंड मैनपुरी के 169 तथा विकास खंड सुल्तानगंज के 222 लाभाथिर्यों का चयन कर संबंधित खंड विकास अधिकारियों, सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा सूची उपलब्ध कराई गई थी। उन्होंने समीक्षा के दौरान जानकारी करने पर पाया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 11614 लाभाथिर्यों का चयन व्यक्तिगत शौचालय हेतु किया गया था। जिसमें से 11367 लाभाथिर्यों के खाते में प्रथम किस्त एवं 9296 के खातों में द्वितीय किस्त की धनराशि भेजी जा चुकी है।

योजना अंतगर्त व्यक्तिगत शौचालय हेतु कुल रू. 12 हजार लाभार्थी को रू. 06-06 हजार की 02 किस्तों में उपलब्ध कराए जाने का प्राविधान है। उन्होंने समीक्षा के दौरान पाया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में चयनित लाभाथिर्यों में से 55 लाभार्थी अपात्र पाए गए थे जिनके खातों में धनराशि नहीं भेजी गई थी। जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि चयन में अपात्रों को योजना का लाभ दिलाने हेतु सूची में नाम शामिल करने वाले ग्राम प्रधानों, सचिवों को नोटिस जारी किए गए हैं।

जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी योजना में लाभाथिर्यों के चयन प्रक्रिया में पूरी पारदशिर्ता बरती जाए। सूची में किसी भी स्तर से अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल न हो, सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ.पी.पी. सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी श्याम लाल जायसवाल,
परियोजना निदेशक डीआरडीए के.के. सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी डाॅ. इन्द्रा सिंह, जिला कायर्क्रम अधिकारी ज्योति शाक्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कमल सिंह, अधिशासी अभियंता जल निगम आदि उपस्थित रहे। बैठक का संचालन जिला पंचायत राज अधिकारी अविनाश चंद ने किया।