ईट भट्टा मालिकस नियमावली का पालन व समय से रॉयल्टी जमा कराए :– जिलाधिकारी

जनपत में अतिक्रमण को लेकर सख्त दिखे जिलाधिकारी

मैनपुरी I जिला उद्योग बंधु, व्यापार बंधु की बैठक में जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह के सम्मुख जब उद्यमियों ने नगर में किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवाने, ट्रांसपोर्ट नगर को पुनः चालू कराने की मांग की। तो उन्होंने मौके पर उपस्थित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर निकाय को ट्रांसपोर्ट नगर का भ्रमण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर निकाय को निर्देशित करते हुए कहा कि नगर में जहां अनाधिकृत अतिक्रमण है। उन्हे उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी का सहयोग लेकर अभियान चलाकर हटवाया जाये। जिनके द्वारा स्थायी रूप से अवैध अतिकृमण किया है। उन्हें नोटिस जारी किये जाएं, नगर में कहीं भी अतिक्रमण न रहें। आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। ईंट भट्टे, पैट्रोल पंप, राईस मिल्स आदि व्यवसायिक गतिविधियां निधार्रित राॅयल्टी, कर जमा किये बिना, अवैध रूप से संचालित न हो, ईट भट्टा व्यवसायियों से खनन नियमावली का पालन, समय से रॉयल्टी जमा करायी जाये।
        श्री सिंह ने कहा कि उद्यमियों को उद्योगों के संचालन में किसी भी स्तर पर असुविधा न हो। उद्यमियों की शिकायतों का त्वरित निराकण किया जाये। उन्होने बैंकर्स से कहा कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कायर्क्रम योजना, एक जनपद-एक उत्पाद योजना में जो पत्रावलियां बैंकर्स द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं। उन पर तत्काल ऋण-वितरण करें। ताकि युवाओं को स्वःरोजगार स्थापित कर स्वावलाम्बी बनाया जा सके। उन्होने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा के दौरान पाया कि भौतिक लक्ष्य 57 के सापेक्ष 26 आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए गए। जिनमे से बैंकों द्वारा 2 प्राथर्ना पत्र स्वीकृत कर 01 पर ऋण वितरण किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कायर्क्रम के अन्तगर्त भौतिक लक्ष्य 80 के सापेक्ष 22 आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए गए। जिनमे से बैंकों द्वारा 04 प्राथर्ना पत्र स्वीकृत किये गये, परंतु किसी भी प्राथर्ना पत्र पर ऋण वितरण नहीं किया गया। एक जनपद-एक उत्पाद में वाषिर्क लक्ष्य 36 के सापेक्ष 31 पत्रावलियां बैंकों को प्रेषित की गयी। किसी भी बैंक द्वारा अभी तक कोई पत्रावली स्वीकृत नहीं की गयी है। इस पर उन्होने मौके पर उपस्थित विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबन्धकों, जिला अग्रणी प्रबन्धक से कहा कि तत्काल प्रेषित पत्रावलियों को स्वीकृत कराकर ऋण वितरण कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी पत्रावली में कोई कमी है तो उसे दूर कराया जाये। किसी भी दशा में बैंकर्स किसी आवेदन पत्र को निरस्त न करें, सुनिश्चित किया जाये। 
         जिलाधिकारी ने एकल मेज व्यवस्था की समीक्षा में पाया की 01 से 22 अप्रेल तक 117 ऑनलाइन शिकायतें प्राप्त हुयीं। जिसमें शत-प्रतिशत का निराकरण किया जा चुका है। मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार ने बैठक में उपस्थित उद्यमियों से कहा कि एक जनपद-एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाएं। इस योजना के अन्तगर्त प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाली उद्योग प्रदशर्नियों में सामान लाने-ले जाने हेतु स्टाॅल चाजेर्स का 75 प्रतिशत अधिकतम 50 हजार तक, उत्पादक स्थल से प्रदशर्नी, मेला स्थल तक विक्रय हेतु ले जाने वाले माल की ढुलाई पर आने वाले व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम रू. 7500, मेले में प्रतिभाग करने हेतु 01 व्यक्ति के आने-जाने हेतु रेल के थ्री ए.सी. क्लास, ए.सी. बस का वास्तविक किराया अनुमन्य है। उद्यमी योजना का लाभ उठाएं और अपने उत्पादकों की बिक्री प्रदेश स्तर पर आयोजित मेलों में जाकर कर लाभ कमाएं।  
         बैठक में अपर जिलाधिकारी राम जी मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी सदर नवोदिता शमार्, अग्रणी जिला प्रबन्धक अनिल प्रकाश तिवारी, उपायुक्त जी.एस.टी. उत्तम तिवारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका लालचंन्द भारती  सहित सम्बन्धित अधिकारी, उद्यमी अनिल अग्रवाल, घनश्याम दास गुप्ता, अमित अग्रवाल, विनय गुप्ता,  आदि उपस्थित रहे। कायर्क्रम का संचालन उपायुक्त उद्योग मो. सऊद ने किया।